शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो ।

गत २ माघ, २०८१ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामा लगायतविरूद्ध धरौटी माग गर्ने आदेशलाई बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न माग गरेको थियो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई गरेका आदेश परिवर्तन गर्न नपर्ने भनेको हो ।

‘प्रतिवादीहरूको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था, प्रतिवादीहरूको संलग्नता समेतलाई विचार गरी पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल धरौटी माग गरेको पाइएको, माग गरेको धरौटी दाखिल गरी प्रतिवादीहरू तारिखमा रहेको पाइएको अवस्थामा पछ थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा, कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने गरेको तहाँ अदालतको २०८१ माघ २ गते, माघ ७ र पुस २३ गतेको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन आएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

लुटिएका हतियार गृहमन्त्रीले लुकाएको कांग्रेस नेताको आरोप

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य एवं युवा नेता भुपेन्द्रजंग शाहीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नै लुकाएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । गृहमन्त्री अर्यालले लुटिएका हतियार र...

निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा मतपत्रसहित र निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र सहित अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने कामलाई तीव्र पारेको छ । हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा आयोगले मतपत्र ढुवानी गरिसकेको छ । 

अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रू...

मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’ गर्ने अनलाइनलाई कारबाही गरिने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’मा संलग्न ११ अनलाइनलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले यही फागुन २१ गते हुन लागेको मत सर्वेक्षण गर्न नपाउने आचारसंहिता विपरीत मत सर्वेक्षणको लाइभ गरेको भन्दै ती अनलाइनलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निक...

सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार...

देश विकासको नेतृत्व लिन कांग्रेस तयार छ : महामन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाली कांग्रेस देशको विकासको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएका छन् । पौडेलले भने, ‘नेपाली कांग्रेससँग नागरिकका गुनासा छन् । अपेक्षा झन् धेरै छन् । नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्दै अब अपेक्षाअनुसारको...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...