रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो ।
गत २ माघ, २०८१ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामा लगायतविरूद्ध धरौटी माग गर्ने आदेशलाई बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न माग गरेको थियो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई गरेका आदेश परिवर्तन गर्न नपर्ने भनेको हो ।
‘प्रतिवादीहरूको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था, प्रतिवादीहरूको संलग्नता समेतलाई विचार गरी पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल धरौटी माग गरेको पाइएको, माग गरेको धरौटी दाखिल गरी प्रतिवादीहरू तारिखमा रहेको पाइएको अवस्थामा पछ थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा, कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने गरेको तहाँ अदालतको २०८१ माघ २ गते, माघ ७ र पुस २३ गतेको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन आएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मेरो कर्तव्य पूरा भयो, धेरै खुशी छु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदानपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको बताएकी छन् । यो निर्वाचन पछिल्ला केही महिनादेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतापछि भइरहेको हो। गत सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वक...
केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ । ओली शुक्रबार दिउँसो देउवा निवास, महाराजगञ्ज पुगेका थिए । सचिवालयका अनुसार भेटवार्तामा देउवाको पत्नी आरजु...
जनता सचेत र जागरूक नभए फेरि सङ्कट आउन सक्छ : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनता सचेत र जागरूक नभए देशमा पुनः ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार पोखरामा आयोजित एकता सन्देश सभामा उनले यस्तो...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनल...
प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची छ ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उ...



