काठमाडौँ । जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले शिक्षा, न्याय र स्वतन्त्रताका सवालमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै पुष ७ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा उपत्यकाव्यापी शैक्षिक हडताल घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय समितिद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत युनियनले वर्तमान राजनीतिक संकट, बढ्दो आर्थिक असमानता, शिक्षाको व्यापारीकरण र विद्यार्थीमाथि बढ्दो आर्थिक–सामाजिक दबाबप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी, श्रमिक तथा नागरिकलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता, छात्रवृत्ति पारदर्शी वितरण, सबै विद्यार्थीका लागि निःशुल्क इन्टरनेट र विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न स्वराज्य कोषमार्फत न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

युनियनले निजी विद्यालयको शुल्कमा ४० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नुपर्ने, विद्यालयको आम्दानी–खर्च पारदर्शी बनाइनुपर्ने, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी शिक्षा लागू गर्नुपर्ने तथा शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । यसका साथै विद्यार्थी रासनकार्ड, प्राविधिक शिक्षा विस्तार तथा नैतिक र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ ।

जनपक्षीय विद्यार्थी युनियनका अनुसार यी १२ बुँदे माग नेपाली विद्यार्थी, अभिभावक र नागरिक समाजका साझा माग हुन् । ती मागको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुष ७ गते उपत्यकाव्यापी शैक्षिक हडताल सफल पार्न विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेकी छन् ।