परराष्ट्रमा हाजिर लगाउँछन्, घाम ताप्छन् र घर फर्कन्छन् राजदूतहरू
काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न ११ देशबाट फिर्ता बोलाएका राजदूतहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिरी लगाउँछन् अनि चौरमा घाम तापेर घर फर्कन्छन् । वर्तमान सरकारले गत कात्तिक १७ गते ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी फिर्ता बोलाउन पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाल आएका राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
तर, कामविहीन बनेका राजदूतहरूको दिनचर्या परराष्ट्रमा पुगेर हाजिर लगाउने र घाम ताप्ने मात्रै भएको छ । फिर्ता बोलाइएका ११ मध्ये चार जना राजदूतले पदबाट राजीनामा दिइसकेको र राजीनामा पनि स्वीकृत भइसकेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । नाम नबताउने शर्तमा एक जना राजदूतले आफूहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए । गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्ति लिएका ११ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले पत्र पठाउँदै उनीहरूलाई मन्त्रालयमा काजमा बोलाएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जनताको घर भत्काउने सरकारी कदम विरुद्ध एकजुट हुन हर्क साम्पाङको आह्वान
हेटौंडा। श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राई साम्पाङले जनतालाई घरबारविहीन बनाउने कार्यको आफू सदैव विरुद्धमा रहेको बताएका छन्।
चितवन जाने क्रममा हेटौंडा–११ स्थित थानाभर्...
छानबिन आयोगमा बयान दिने कि नदिने दोधारमा लेखक, सभापति देउवासँग परामर्श गर्दै
काठमाडौँ । तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिने कि नदिने भन्नेबारे द्विविधामा परेका छन् । जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ । त्यसबारे उनले विभि...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
कांग्रेस संस्थापन पक्षले भन्यो_'पार्टीलाई असर हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्नू'
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी एकतामा प्रतिकूल हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न अपिल गरेका छन् । खड्काले विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीमा एकताका साथ अघि बढ्न अनुरोध गरेका हुन् ।
‘नेपाली कांग्रेसका सबै सदस्यहरू...
निर्वाचनका लागि सेना परिचालन, लुटेका हतियार र फरार कैदी समाउन विशेष अपरेसन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षार्थ सेना परिचालन हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परि...



