मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने छैनन् ।
सोमबार मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अबदेखि सबै बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू अनिवार्य रूपमा कार्यालयभित्रकै सभाहल वा सरकारी संरचनाका तालिम कक्षहरूमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी कोषको खर्च घटाउन र उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै होटल तथा रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण भई सरकारी कार्यसम्पादन थप उपलब्धिमूलक र मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रत्यक्षतर्फको ३० लाख मतपत्र छापियो
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल २५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ ।
रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको...
रास्वपाको भोलि भैरहवामा हुने भनिएको ‘परिवर्तन उद्घोष सभा’ स्थगित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भोलि शनिबार भैरहवामा गर्ने भनेको परिवर्तन उद्घोष सभा स्थगित गरेको छ । पार्टीका उपसभापति तथा संघीय निर्वाचन सम्पादन समितिका संयोजक डोलप्रसाद अर्यालले मातहतका संगठनलाई पत्राचार गर्दै सभा स्थगित गर्ने न...
आयोगबाट ३ गतेभित्र आधिकारिकता पाउने विश्वास छ : गगन थापा
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस सभापति चयन भएका गगन थापाले निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई ३ गतेभित्र आधिकारिकता दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक विवरणसहित आधिकारिकताको दाबी गर्न पुगेका थापाले भने, हामीले सम्पूर्ण...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...
सरकारले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गर्यो सिफारिस
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई रिक्त रहेको एक जना सदस्यका लागि सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । राष...



