मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने छैनन् ।
सोमबार मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अबदेखि सबै बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू अनिवार्य रूपमा कार्यालयभित्रकै सभाहल वा सरकारी संरचनाका तालिम कक्षहरूमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी कोषको खर्च घटाउन र उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै होटल तथा रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण भई सरकारी कार्यसम्पादन थप उपलब्धिमूलक र मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औं वार्षिकोत्सव द्विपक्षीय सम्बन्धको कोशेढुङ्गा : राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औं वार्षिकोत्सव हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको एक कोशेढुङ्गा भएको बताएका छन् । उनले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा जापान एक महत्वपूर्ण तथा विश्...
रास्वपालाई असफल हुने छुट छैन : शिशिर खनाल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट विजयी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शिशिर खनालले मदताताहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । सोमबार आफ्नो क्षेत्रको मतदाताहरुसँग भेटघाट गर्दै उनले जनताले विश्वास गरेर...
समानुपातिकतर्फको सूची तय गर्न तीन दलको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । उपसभापति डिपी अर्यालका अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको सूची तय गर्नका लागि सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठकले समानुपातिकतर्फ सूची तय गरेपछि रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा...
आगो लगाउने होइन, देश सम्हाल्ने शक्ति चाहिएको छ : गगन थापा
कास्की । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुक अहिले चरम निराशा र अविश्वासको भुमरीमा रहेकाले देशलाई सम्हाल्ने शक्तिको खाँचो रहेको बताएका छन् । कांग्रेस कास्कीको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उत्तेजना फैलाउने भन्दा पनि धैर्यपूर्वक देशलाई निकास...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...
नवगठित नेकपाले २० प्रतिशत जेनजीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
काठमाडौँ । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर हद निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको एकता सम्मेलनमा प्रस्...



