अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेले आजपनि प्रदर्शन गर्ने
मिडियाबाजी डटकम, काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आज पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । उनले वर्तमान सरकार निरंकुश शैलीमा अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् । एमालेले अध्यक्ष ओली पक्राउ परेको दिन शनिबारदेखि नै नियमित रुपमा प्रदर...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...
केन्द्रीय समिति स्थगित गरेका कांग्रेस नेता धोबीघाटमा जुट्दै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् । बैठक बिहान ९ बजेदेखि ललितपुरको धोबीघाटमा बोलाइएको छ । महाधिवेशनको विषयमा मतभेद हुँदा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्...
दुर्गा प्रसार्ईं थुनामुक्त
काठमाडौँ । नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त भएका छन् । प्रसाईंका छोरा निराजनले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्चले रिट जारी गरेसँगै उनी थुनामुक्त भएका हुन् । प्रसाईंलाई गैरकानु...
महाधिवेशनमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल हुनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बदलिँदो परिस्थितिमा पार्टीको आसन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संशोधित विधान र राजनीतिक अवस्थाबारे समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...



