आइतबार, २० वैशाख २०८३
नेपाली

अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।

अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रियसभा र प्रदेश सांसदलाई कांग्रेसले उम्मेदवार नबनाउने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कुनै तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा रहेकाहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस नगर्न भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट उम्मेद...

बालेनले दिए विश्वकप खेल्न लागेको क्रिकेट टोलीलाई शुभकामना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले आजदेखि आईसीसी टी– २० विश्वकप खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई जितको शुभकामना दिएका छन् । बालेनले सामाजिक सञ्जालमा नेपालले पहिलोपटक सन् २०१४ मा खेलेको विश्वकपको स्...

महेश बस्नेत पुग्ने भएपछि धनगढीमा प्रदर्शन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पोलिट्ब्युरो सदस्य महेश बस्नेत कैलाली पुग्ने भएसँगै उनको विरोधमा धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको छ । जेनजी युवाहरूले बुधबार बिहान धनगढी बजारमा प्लाकार्डसहित उनी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन : १७ घण्टामा सात महत्त्वपूर्ण विधेयक र अध्यादेशको काम फत्ते

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समापन भएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले यो अधिवेशन समयका हिसाबले छोटो भए पनि कामको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण र भविष्यमा गर्व गर्न सकिने...

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले...

सामाजिक सञ्जालको प्रभावले सञ्चार माध्यमको स्थायित्वमा चुनौती : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले हाल आम सञ्चार माध्यमहरूलाई टिक्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार सार्वजनिक सेवा प्रसारण र ‘एनटिभी वर्ल्ड’ च्यानलको औपचारिक उद्घाटन समारोह...