अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
फागुन २१ को निर्वाचनपछि एउटा राजनीतिक युगको अन्त्य हुनेछ : उम्मेदवार गौतम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चितवन क्षेत्र नम्बर ३ की उम्मेदवार सोविता गौतमले फागुन २१ गतेको निर्वाचन एउटा राजनीतिक युगको अन्त्य गरेर अर्को राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्ने अवसर भएको बताएकी छन् । शुक्रबार चितवनमा आयोजित ‘हामी आयौं परिर्वतन...
दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव नहुने स्पष्ट पार गरेकी छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको संवादमा उनले सरकारको मुख्य ध्येय समयमै निर्वाचन सम्पन्न...
शंकर पोखरेल र महेश बस्नेतलाई रोक्न सिमरा विमानस्थलमा तोडफोड, बारामा कर्फ्यू
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेत बारा जान लागेपछि त्यहाँ तनाव भएको छ । एमाले नेताहरूलाई रोक्न खोज्ने समूह र एमाले कार्यकर्ताीच झडप भएको छ । आक्रोशित समूहले बाराको सिमरा विमान...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...
आज विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री सोनल
जनकपुर । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । ५ दलका ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको सर्मथनमा सोनल गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६...
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ । पार्टीले आयोगबाट शुक्रबार दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो ।



