अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसको मधेश जनसभाको तयारी तीब्र, प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक हुने
जनकपुर । नेपाली कांग्रेसले फागुन ६ गते बुधबार जनकपुरधाममा आयोजना गर्न लागेको विशाल मधेश जनसभाको तयारी तीब्र बनाएको छ । विशेषगरी मधेश केन्द्रित रहेको उक्त जनसभामा पार्टी सभापतिसहित केन्द्रीय समितिका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।...
राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उनले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने...
जेनजीबिना सम्भव थिएन जनयुद्ध : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य सही रहेको बताएका छन् । जेनजीसँग पार्टीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आजमात्रै एक हजारभन्दा धेरै जेनजी युवालाई पार्ट...
नेपालका कारण आफ्नो देशमा खतरा रहेको भन्दै भारतले उठायो प्रश्न
काठमाडौँ । नेपालमा जेन-जी आन्दोलनपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर भारत सरकारले प्रश्न उठाएको छ। जेन(जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा अंगबाट लुटिएका हतियार र भागेका अपराधीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै भारतले प्रश्न उठाएको हो।...
आचारसंहिता अनुमगनका लागि अनुमगन अधिकृत तोकियो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनका लागि अनुमगन अधिकृत तोकेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ। सहायक प्रमुख ज...
निर्वाचन सुरक्षामा कडाइ गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन
काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकभर निर्वाचनको लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । सुनसरीमा कोशी प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिँदै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । निर्वाचनको माहोल उत्साहजनक रहे...



