अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
समानुपातिक सूची बुझाउने आज अन्तिम दिन, भोलिदेखि छानबिन शुरु
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रक्रिया निकै उत्साहका साथ अघि बढिरहेको छ । यसैक्रममा निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको ११० जना उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन...
गोरखा १ मा मतगणनामा ढिलाइ
गोरखा । प्रतिकूल मौसमका कारण मतपेटिका संकलनमा ढिलाइ हुँदा गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन । उत्तरी गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका १६ वटा मतदान केन्द्रको मतपेटिका ल्याउन नसकिएका कारण गणना कार्य रोकिएको हो ।
शुक...
कांग्रेसले उपसभामुखमा रुबीकुमारीलाई समर्थन गर्ने
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्ने भएको छ।बिहीबार भएको उपसभामुखको उम्मेदवारमा श्रम संस्कृतिबाट रुवीकुमारी उम्मेदवार बनेकी छन् ।
...शेखर कोइरालासँग विशेष महाधिवेशन माग गर्ने नेताहरुको भेटवार्ता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको माग गरी ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरी पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराएको समूहले पार्टी नेता डा शेखर कोइरालासँग छलफल गरेको छ । हस्ताक्षर बुझाएपछि पार्टी...
निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...
आइतबारको बिदा पुनरावलोकन हुने, ४० अर्ब ४४ करोडको कार्यक्रममा एआईको चर्चा
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको स...



