सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत
जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत पाएका छन्। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट उनले विश्वासको मत पाएका हुन्।
सदनमा रहेका १० वटै दलका उपस्थित ९२ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका छन्। सत्तापक्षीय सम्पूर्ण दल र प्रमुख प्...
पुराना अनुहारले कांग्रेस संकटमा, नयाँ नेतृत्व अपरिहार्य : उमेश श्रेष्ठ
- विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले कांग्रेसभित्र अब पूरानो शैली र अनुहारभन्दा नयाँ, पढेलेखेका, उद्यमशील र विषयविज्ञ युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ने...
को हुन् जेनजी आन्दोलन भड्काउने टीओबी समूह ?
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शन भड्काएको आरोप लागेका तिब्बतीयन ओरिजिनल ब्लड टीओबी समूह नेपाली बाइक राइडरहरूको समूह भएको खुलेको छ । उक्त समूहका एक जना दाबा लामाबाहेक सबै नेपाली रहेको प्रहरीले निष्कर्ष निक...
१५ औं महाधिवेशनको मितिसम्बन्धी कांग्रेस अझै अनिर्णित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको मितिमा बहस जारी छ । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा महाधिवेशनको कार्य तालिकाको सन्दर्भमा सदस्यहरुले आफ्नो राय राखेको कांग्र...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...
अध्यक्ष ओलीको ४२ बुँदे प्रतिवद्धतामा के छ ?
दमक । आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उम्मेद्वारी रहेको झापा क्षेत्र नंं ५ लाई केन्द्रित ४२ बुदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रतिवद्धता पत्रमा मुख्य चार क...



