सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
शनिबार पनि मतदाता नामावली दर्ता जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेर पनि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु भएपछि नयाँ मतदाताको सङ्ख्या उत्साहजनक रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ । सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नामावली दर्ता गराउँदै आएको आयोगले चाप व्यवस्थापन...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि १६८ वटा मतदान स्थल थप गरेको छ ।
साविकमा दश हजार ८९२ मतदान स्थ...
रासायनिक मल वास्तविक किसानलाई पुग्ने गरी ‘अनलाइन सिस्टम’ विकास गर्दैछौँ : मन्त्री परियार
पर्सा । कृषि तथा पशुपन्छी विकास डा मन्त्री मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायानिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचनाको विकास गर्न लागेको बताएका छन् । शनिबार पर्सा र बाराका कृषि र प...
आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भन्यो : निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नू
काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश जिल्ला न...
आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे देउवा पक्षका नेताहरू
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पछि असुन्तष्ट नेताहरू आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत गएका छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा नेताहरू रिट लिएर आज सर्वोच्च अदालत पुगेक...
शिक्षामन्त्री महावीर पुनको स्पष्टोक्ति-कसैलाई जागिर वा रिक्त स्थानमा नियुक्ति गर्न सक्दिन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले व्यक्तिगत र पार्टीको स्वार्थको लागि अयोग्य व्यक्तिलाई उच्च पदमा नियुक्त गरेकाले नै कुशासन र भ्रष्टाचार चरम बिन्दुमा पुगेर जेन(जी बिष्फोट भएको बताएका छन् । आइतब...



