सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
थुनामुक्त भएपछि रवि लामिछानेको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम चितवनमा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामीछानेले आज चितवनबासीहरुसँग भेटघाट तथा सम्बोधन कार्यक्रम गर्ने भएका छन् । शनिबार बिहान ११ बजे लामिछानेले आम चितवनबासी र पार्टी पंक्तिका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट तथा सम्बोधन कार्यक्रम गर्ने तय भएको र...
एकीकृत समाजवादीको संयोजकमा घनश्याम भुसाल, मंसिरको पहिलो हप्ता राष्ट्रिय भेला
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले संयोजकको जिम्मेवारी घनश्याम भूसाललाई दिएको छ । शनिबार एकीकृत समाजवादीका ६७ केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेको भर्चुअल बैठकले भूसाललाई संयोजक तोकेको एक नेताले बताए । बैठकले मंसिर पहिलो साता रा...
जेनजीबिना सम्भव थिएन जनयुद्ध : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य सही रहेको बताएका छन् । जेनजीसँग पार्टीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आजमात्रै एक हजारभन्दा धेरै जेनजी युवालाई पार्ट...
कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...
चुनाव जिते पनि रबि लामिछानेले सांसद बन्न पाउँदैनन् ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जिते पनि सांसद पद नपाउने चर्चा फैलिए पनि उनले यस्तो नहुने बताएका छन् । उनका विरोधीहरूले यही कुरालाई आधार बनाएर उनलाई भोट नदिन मतदातालाई प्रोत्साहित गरेको खबरहरू आएका छन् । च...



