सोमबार, ०१ असार २०८३
नेपाली

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

Main News Image

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विभाजनले एमालेमा भूकम्प, गुण्डु रातभर अनिदो

काठमाडौँ । देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विभाजनले अर्को प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसमा हलचल मच्चिएको छ । कांग्रेसमा आफूनिकट पक्षले आधिकारिकता पाउने आशा र विश्वासमा बसेको एमाले नेतृत्व आफूले चाहेअनुसारको परिणाम नआएपछि गएराती निदाउन स...

नयाँ पुस्ताको अपेक्षा अनुसार गतिशील बन्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालसम्मको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अझै गति बढाएर काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र...

जेनजीहरुले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएपछि माइतीघर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ

काठमाण्डौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुङ्गाना समूहले सोमबारबाट सुरु गर्न लागेको विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गरिएको छ । प्रदर्शनका लागि युवाहरुको संख्या बढ्ने देखिएपछि सुरक्षा निकायले सतर्कता अपनाएको...

संविधान कार्यान्वयनका लागि १४६ वटा ऐन जारी : मन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले नेपालको संविधान जारी भएसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठ...

जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील

काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुम्लाका जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेको छ । यहाँ रहेका ८५ वटा मध्ये ५२ वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । मतदानस्थललाई शान्तिपूर्ण र...

पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीले आयोग प्रभावित हुनु हुँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनको पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीबाट निर्वाचन आयोग प्रभावित हुन नहुने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा खड्काले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

शेरबहादुर...