सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संस्थापन पक्षको आह्वान : कांग्रेस एकताका लागि संयम अपनाउनू
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीभित्र उल्झन सिर्जना गर्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी एकता जोगाउन देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई संयम अपनाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीभित्रको दुईधारल...
आज देशभरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दै एमाले
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले एघारौँ महाधिवेशनका लागि आज देशैभरि प्रतिनिधि छनोट गर्दै छ । विहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मतदान गरेर प्रतिनिधि चयन गरिने एमाले केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि मंसिर ११ गते सबै निर्...
चुनाव जिते पनि रबि लामिछानेले सांसद बन्न पाउँदैनन् ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जिते पनि सांसद पद नपाउने चर्चा फैलिए पनि उनले यस्तो नहुने बताएका छन् । उनका विरोधीहरूले यही कुरालाई आधार बनाएर उनलाई भोट नदिन मतदातालाई प्रोत्साहित गरेको खबरहरू आएका छन् । च...
निर्वाचन आयोगले तोक्यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदान स्थल
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान स्थल र केन्द्र तोकेको छ । आयोगले बुधबार सात वटै प्रदेशका लागि मतदान स्थल निर्धारण गरेको जानकारी दिएको हो । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका...
सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न...
समानुपातिक सूची बुझाउने आज अन्तिम दिन, भोलिदेखि छानबिन शुरु
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रक्रिया निकै उत्साहका साथ अघि बढिरहेको छ । यसैक्रममा निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको ११० जना उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन...



