सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
षड्यन्त्रमा लागेर निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय गरेमा देशव्यापी आन्दोलनमा जान्छौँ : पूर्णबहादुर खड्का
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता आफूहरूले नपाएमा देशव्यापी आन्दोलनमा जाने कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बताएका छन् ।
शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसको आधिकारिताबाट अन्यथा निर्ण...
काठमाडौं उपत्यकाको विकासका लागि कांग्रेसका १५ उम्मेदवारको भिजन १० प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक
काठमाडौँ । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारहरूका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस काठमाडौं उपत्यका विकास प्रतिबद्धता पत्र भिजन १० सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच महामन्त्री प्रदीप पौ...
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
काठमाडौँ । संघी संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । निर्धारित कार्यतालिका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेद...
रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा भएको छ । काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एकता घोषणा सभामा दुई दलका नेताहरूले एकीकरणसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । रास्वपाका तर्फबाट कार...
प्रचण्ड, रवि र बालेनलाई कारवाही गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले प्रचण्डका साथै रवि लामिछाने...
जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...



