काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्कालका लागि अदालतको कामकारवाही अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने भएकाले अहिलेका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको भवन उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य रोशन चित्रकारले स्थान अभावका कारण अदालतको कामकारवाहीमा समस्या भएकाले बबरमहलस्थित क्यानको भवन उपयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले सचिवालय बैठक च्यासलमा बस्दै, महाधिवेशनका विषयमा छलफल हुने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दै बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा। भीष्म अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । जेनजी आन्दोल...
झापामा मतदाता संख्या छ लाख ८२ हजार ९९३ जना कायम
झापा । जिल्लामा दुई हजार ६२२ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। ती मतदाताले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पहिलोपल्ट मतको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय का सूचना अधिकारी प्रेमप्रकाश न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा थपिएका मतदाता...
माइतीघरमा जेनजीहरूको धर्ना
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई न्याय, पुनर्स्थापना र आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गरी कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने माग राख्दै माइतीघरमा जेनजीहरूले धर्ना दिएका छन् ।
परिवार र घाइतेको...
एमालेका ३ चर्चित नेता : केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा ३ चर्चित नेताहरू पदाधिकारीसँगै केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका छन् । महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका सुरेन्द्र पाण्डे पराजित भए । उनी केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित हुन सकेनन् ।...
वाम एकता होइन, सुधारिएको एमाले बनाऔँ : सुरेन्द्र पाण्डे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको एकताभन्दा पनि पार्टीको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीको पुनर्निर्माणमा विशेष गरी युवा पुस्तालाई सामेल गरिनु अत्यन्त आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
पाण्डेले सामाजिक...
२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...


