काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्कालका लागि अदालतको कामकारवाही अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने भएकाले अहिलेका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको भवन उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य रोशन चित्रकारले स्थान अभावका कारण अदालतको कामकारवाहीमा समस्या भएकाले बबरमहलस्थित क्यानको भवन उपयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
समानुपातिक मतपत्र सार्वजनिक, काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्रको नमूना सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सातवटै प्रदेशको क्षेत्रको मतपत्रको नमूना सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यसमा एउटा मात...
राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्...
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि स्थगित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ । मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आजका लागि बोलाइएको बैठक शनिबारसम्मका लागि सरेको जानकारी दिए । असोज २८ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति...
पुस १३–१४ गते समानुपातिकको बन्द सूची, उम्मेदवार छनौटबारे दलहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसा...
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बै...
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीचको एकता अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ । वामपन्थी घटकबीच एकता गर्ने प्रयास तीव्र भइरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकीकरणको प्रारूपमा सहमति नजिक पुगेको छ । पार्टीको नाम, नीति तथा नेतृत्वबारे दुवै पक्षबीच करिब सहम...



