काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्कालका लागि अदालतको कामकारवाही अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने भएकाले अहिलेका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको भवन उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य रोशन चित्रकारले स्थान अभावका कारण अदालतको कामकारवाहीमा समस्या भएकाले बबरमहलस्थित क्यानको भवन उपयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सर्लाही-४ लाई मुलुक कै उत्कृष्ट क्षेत्र बनाउँछु : गगन थापा
सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार गगन थापाले आफ्नो क्षेत्रलाई उत्कृष्ट बनाउने बताएका छन् । सर्लाही ४ का मतदातालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाएर क्षेत्रको विकास...
मौन अवधि सुरु, केके गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौँ । बिहीबार हुने प्रतिधिसिभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मौन अवधि सुरु भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको अवधि आज मध्यरातदेखि सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई यही फागुन ४ गतेदेखि सोमबार मध्यरात १२ः०० बजेसम्म...
युवाहरूको सपना पूरा गर्ने वातावरण नेपालमै बनाउनुपर्छ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालमै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय घर निर्माण फेस्टमा बोल्दै उनले नेपाली युवाहरूलाई देशमै अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन् । म...
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : आज र भोलि समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूची पेस गर्ने कार्यतालिका
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत आज राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्द सूची पेस गर्ने कार्यतालिकाका लागि सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार आज र भोलि दलले समानुपात...



