काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्कालका लागि अदालतको कामकारवाही अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने भएकाले अहिलेका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको भवन उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य रोशन चित्रकारले स्थान अभावका कारण अदालतको कामकारवाहीमा समस्या भएकाले बबरमहलस्थित क्यानको भवन उपयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओलीलाई उषाकिरणले भनिन् : एकजनाको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न पार्टीको प्रगति रोक्न पाइँदैन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेकी छन् । ललितपुरमा जारी नेकपा एमालेको १०औँ केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा धारणा राख्दै उनले अहिलेकै नेतृत्व लिएर चुनाव...
रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा भएको छ । काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एकता घोषणा सभामा दुई दलका नेताहरूले एकीकरणसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । रास्वपाका तर्फबाट कार...
धनुषा १ को मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले धनुषा १ को मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले फागुन १८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरु...
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...
एमाले सचिवालय बैठकले सच्यायो योगेश भट्टराईको वरीयता
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सचिवालय बैठकले उपमहासचिव योगेश भट्टराईको वरीयताक्रम सच्याएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भट्टराईलाई तीन जना उपमहासचिवहरूमध्ये तेस्रो नम्बरमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरे पनि सचिवालय बैठकले त्यसलाई परिमार्जन ग...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...


