काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्कालका लागि अदालतको कामकारवाही अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने भएकाले अहिलेका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको भवन उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य रोशन चित्रकारले स्थान अभावका कारण अदालतको कामकारवाहीमा समस्या भएकाले बबरमहलस्थित क्यानको भवन उपयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पार्टी दर्तापछि खगेन्द्र सुनारको दाबी : कांग्रेस-एमालेसँग सहकार्य हुन सक्दैन
काठमाडौँ । दलितका लागि दलित अभियान चलाइरहेका खगेन्द्र सुनारको अध्यक्षतामा दर्ता भएको ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ले आधिकारिक प्रमाण पत्र पाएको छ। सोमबार दिउँसो निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर सुनारले पार्टी दर्ताको...
रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो...
शान्तिपूर्ण निर्वाचनको वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकताः संयोजक दाहाल
मन्त्री घिसिङद्वारा नारायणीको सिग्नेचर पुल निर्माणस्थल अनुगमन
काठमाडौँ । यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले चितवनको भरतपुरस्थित नारायणी नदीमा निर्माण हुन लागेको सिग्नेचर पुल निर्माणस्थलको अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री घिसिङ शनिबार बिहानै चितवन पुगेर पुल निर्माणस्थलको...
पाँच वर्ष कांग्रेस नेतृत्वमा देश तीव्र गतिमा अघि बढ्छ : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी पाँच वर्ष कांग्रेस नेतृत्वमा देश तीव्र रूपमा सञ्चालन हुने दाबी गरेका छन् । सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत बैलबास बजारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विवेक र सावधानीका साथ देश अ...
लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।
आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भ...



