शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

दुई महिनापछि कानून व्यवसायमै फर्किन्छु : ओमप्रकाश अर्याल

Main News Image

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि कानून व्यवसायमै फर्किने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन र सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर पुरानै पेशामा फर्किने बताएका हुन् ।

मानव अधिकारकर्मी र कानून व्यवसायी सहभागी रहेको अन्तरक्रियामा बोल्दै अर्यालले भने, ‘म त यहीँ फिल्डबाट गएको मान्छे हुँ । यहीँ नै आउने भन्या छु । म हजुरहरूकै बीचमा छु ।’

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव नहुने स्पष्ट पार गरेकी छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको संवादमा उनले सरकारको मुख्य ध्येय समयमै निर्वाचन सम्पन्न...

तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्छः उपसभापति अर्याल

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रास्वपा रुपन्देहीले आज भैरहवामा आयोजना गरेको छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सम...

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादीबीच एकता वार्ता

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच शनिबार एकता वार्ता सम्पन्न भएको छ। वार्ता तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडा कार्यालयमा भएको हो । 

सत्ता कब्जा गर्नेहरुलाई मात्रै निर्वाचन अनिवार्य चाहिएको छ : दुर्गा प्रसाईं

ठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले देश जोगाउने, मुलुक जोगाउने, धर्म जोगाउने र संस्कृति जोगाउने पत्रकारिता देशमा चाहिएको बताएका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सबैजना मिलेर देश जोगाउन नलागे डरलाग्दो स्थितिको सामना गर्न तयार रहनुपर्न...

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ । संघी संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । निर्धारित कार्यतालिका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेद...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...