निर्वाचनमा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण नगर्न उम्मेदवारलाई विज्ञापन बोर्डको आग्रह
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण नगर्न र नगराउन उम्मेदवारहरुलाई विज्ञापन बोर्डले आग्रह गरेको छ । बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाललगायतमा कुनै दल तथा दलका उम्मेदवार वा नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा होच्याउने, भ्रम सृजना गर्ने जस्ता कार्य भईरहेको गुनासो बोर्डमा प्राप्त भइरहेको जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग र विज्ञापन बोर्डबीच निर्वाचनको समयमा हुने विज्ञापनको अनुगमन, नियमन, छानविन र कारबाही गर्ने सहमति भइ बोर्डले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन गरिरहेको पनि जानकारी गराएको छ ।
“विज्ञापन क्षेत्रको नियामक निकाय विज्ञापन बोर्डले मतदातामा भ्रम सृजना गर्ने, होच्याउने तथा भ्रामक श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रयोग गरी मतदातालाई झुक्याउने जस्ता कार्यको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उच्च पदस्थ व्यक्तिको धमाधम बयान लिँदै आयोग,आज आइजिपी कार्कीको पालो
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि बोलाउन थालेको छ । आयोगको म्याद सकिन लाग्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानमा बोलाउन थालेको हो। भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न...
मेरो कर्तव्य पूरा भयो, धेरै खुशी छु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदानपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको बताएकी छन् । यो निर्वाचन पछिल्ला केही महिनादेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतापछि भइरहेको हो। गत सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वक...
पुस १३–१४ गते समानुपातिकको बन्द सूची, उम्मेदवार छनौटबारे दलहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसा...
निर्वाचन आयोगमा १४३ दल दर्ता, नयाँ २५ दल थपिए
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलको संख्या १४३ पुगेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सुरुमा मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताको लागि निवेदन दिने समय छुट्याएको थिय...
सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !
1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
5. दलित तथा वञ्...
जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...



