काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्दै उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो। 

समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ऐनमा रहेका बाल सहभागिताका विषयवस्तुमा व्यापक छलफल गरिएको र यस क्रममा समितिले १७ वटा कार्यक्रमका साथै पाँच वटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष छलफल गरेको जानकारी दिएकी छन्। उनले सातै प्रदेशमा पुगेर छलफल गर्न सकेको भए प्रतिवेदन अझ प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै समय अभावका कारण विज्ञहरूसँग थप परामर्श गर्न नपाइएको स्वीकार गरिन्।

समितिले स्थापित गरेको अभ्यास अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा ऐनको कार्यान्वयन मापन गर्नुपर्ने विषयलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि अघि बढाएको दाहालले बताइन्। उनले मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले निर्वाचनपछि बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक चाँडै संसद्मा आउने जानकारी दिइन्। प्रतिवेदनले बाल सहभागिताका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रयास भए पनि संस्थागत सुदृढीकरण, समन्वय र प्रभावकारी अनुगमनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।