प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आम निर्वाचनभन्दा पहिले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न डा. शेखरको प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा। शेखर कोइरालाले २०८२ पुस मसान्तसम्ममा १५ औं महाधिवेशन गरेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौमा उपलब्ध जिल्ला सभापति तथा पूर्व सभापतिहरुसँगको...
कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन
काठमाडौँ । विभाजनको संघारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन भएको छ । विशेष महाधिवेशन गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा नेताहरू...
सभामुखमा डिपी अर्याल निर्विरोध
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको नयाँ सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डिपी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सभामुख पदका लागि आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तय गरिएको थियो । निर्धारित समयमा अर्यालको एक...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ८१ दिन बाँकीः निर्वाचनको देशव्यापी माहोल बन्दै, राजनीतिक गतिविधि बढ्यो
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब मात्र ८१ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको दल दर्ताको प्रक्रिया सकाइसकेको छ । सरकारले पनि निर्वाचनका ल...
प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकारले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायणले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामाबारे जानकारी दिँदै उनले आफूले पाएको अवसरप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अभूतपूर्व कठिन परिस्थितिमा प...
रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो...



