प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज कांग्रेसले गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्दै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सभापति गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा उत्रने भएको छ । आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने तयारी...
सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुंगाना समूह आजबाट प्रदर्शनमा उत्रिँदै
काठमाडौँ । जेनजी मिराज ढुंगाना समूहले आजबाट आजबाट विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । ढुंगानाले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको काम हेर्दा असफल भइसकेको दाबी गर्दै सोमबारदेखि नै आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुंगाना समूहले ब...
रास्वपा सहमहामन्त्री आचार्यले लिए समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । समानुपातिकतर्फ इच्छा जाहेर गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि पार्टीका अन्य गतिविधिमा सक्रिय हुने उद्देश्यले आचार्...
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनाका साथै यसलाई निःशुल्क गर्नेतर्फ नीतिगत पहलकदमी आवश्यक भएको बताएकी छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्य...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन कार्यालय
तनहुँ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँ आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुटेको छ । कार्यालयले मतदाता नामावली दर्ता, त्रुटी सच्याउने, ठाउँसारीसँगै अन्य तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको छ । जिल्ला न...



