प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
८ लाख ३७ हजार मतदाता थपिए
काठमाडौँ । नेपालमा आठलाख ३७ हजार भन्दा धेरै मतदाता थपिएका छन् । आगामी फागुन २१ गतेको लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।...
सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् । सोमबार सिंहदरबारमा सवै मन्त्री र सचिवहरुस...
राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उनले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने...
जेनजी आन्दोलनका घाइतेको चैत २० गते अन्तिम वर्गीकरण गरिने
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जेनजी आन्दोलनका घाइते व्यक्तिको वर्गीकरणका लागि अन्तिमपटक आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यव...
रविविरुद्ध दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद...
निर्वाचन आचारसंहिता-निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारस...



