बिहिबार, १८ असार २०८३
नेपाली

मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’ गर्ने अनलाइनलाई कारबाही गरिने

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’मा संलग्न ११ अनलाइनलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले यही फागुन २१ गते हुन लागेको मत सर्वेक्षण गर्न नपाउने आचारसंहिता विपरीत मत सर्वेक्षणको लाइभ गरेको भन्दै ती अनलाइनलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको आयोगका सह प्रवक्ता सीता पुनले बताइन् ।

निर्वाचन आयोगको सहकार्यमा पत्रकार महिलाका लागि आयोजित ‘निर्वाचन समाचार र आचारसंहितासम्बन्धी अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा उनले भनिन्, “अन्य देशको तुलनामा नेपालको परिवेश फरक छ, मतदातालाई आफैँलाई जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकार दिनुपर्छ”, उनले भनिन्, “मतदातालाई अनावश्यक प्रभाव पार्नबाट रोक्नुपर्छ, मत सर्वेक्षणले मतदातालाई एउटा ह्वीममा लैजान्छ भनेर आचारसंहिताले बाँध्नुपरेको हो ।”

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २३ का अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा रु एक लाख जरिवाना र उम्मेदवारी रद्द हुनेछ। सह प्रवक्ता पुनले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउनका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो

सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...

पार्टी दर्तापछि खगेन्द्र सुनारको दाबी : कांग्रेस-एमालेसँग सहकार्य हुन सक्दैन

काठमाडौँ । दलितका लागि दलित अभियान चलाइरहेका खगेन्द्र सुनारको अध्यक्षतामा दर्ता भएको ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ले आधिकारिक प्रमाण पत्र पाएको छ। सोमबार दिउँसो निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर सुनारले पार्टी दर्ताको...

एमालेलाई ठीक ढङ्गले चलाउन मेरो उम्मेदवारी : ईश्वर पोखरेल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीलाई ठीक ढङ्गले चलाउन अध्यक्ष पदमा दाबी गरेको बताएका छन् । महाधिवेशनको बन्दसत्र स्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पोखरेलले आफ्नो उम्मेदवारीको कारण खुलाउँदै भने, ‘म...

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...

प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा ६ जनाको नाम सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषद्को बैठकले आगामी चैत १८ गतेदेखि रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका...