विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो ।
उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेसका सभामुख यादवले सम्हाले जिम्मेवारी
धनुषा । मधेस प्रदेश सभाका नवनियुक्त सभामुख रामआशीष यादवले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले आफू कुनै दलको प्रतिनिधि नभई सम्पूर्ण प्रदेशसभाको साझा अभिभावकका रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने...
राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्...
उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार कांग्रेस प्रवेश
डोल्पा । उज्यालो नेपाल पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका दिल बहादुर विष्ट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका विष्ट शनिबार कांग...
सामाजिक सञ्जालको प्रभावले सञ्चार माध्यमको स्थायित्वमा चुनौती : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले हाल आम सञ्चार माध्यमहरूलाई टिक्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार सार्वजनिक सेवा प्रसारण र ‘एनटिभी वर्ल्ड’ च्यानलको औपचारिक उद्घाटन समारोह...
फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...
राजनीतिक संवादले निर्वाचनको माहोल बनेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग चरणबद्ध वार्ता र संवाद अघि बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ मा घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्...



