जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मस्यौदा सोमबारसम्ममा टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
चाम्लिङले भने, ‘हाम्रो मस्यौदामा सम्झौता हुन किन ढिलाइ भइरहेको छ भनेर बुझ्न गएका थियौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सोमबारसम्ममा टुङ्गो लगाउने बताउनुभएको छ।’ गत कात्तिक २८ गते जेनजीका विभिन्न समूहले एकीकृत मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाएका थिए। मस्यौदामा आन्दोलनका शहीद तथा घाइते परिवारलाई अन्तरिम राहत र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ।जघन्य अपराध बाहेकका घटनामा पक्राउ परेकालाई थुनामुक्त गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ। प्रवासी नेपालीको मताधिकारका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने एजेन्डा राखिएको छ। दलीय भागबन्डामा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्ने प्रावधान छ।प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे देशभर नागरिक भेला गर्ने योजना समेत समावेश गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूले सबै पक्षलाई समेत अध्ययन गर्न दिएको बताइन् । मंसिर १ गते नै सम्झौता अपेक्षित भए पनि ढिलाइ भएकाले जेनजी टोली पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको चाम्लिङले बताए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको...
खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपाको धारणा सार्वजनिक
काठमाडौँ । बाँके क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय जनावर गाईसँग सम्बन्धित टिप्पणी विवादमा आएपछि पार्टीले यस विषयम...
निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । आज काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको दोश्रो प्रतिलिपि लिएपछि उनले सरकार र सम्बन्...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौँका ११ प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिहरूको संयुक्त अपिल
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका सभापतिहरूले यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुन लागेको पार्टीको विशेष महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजा खाएरै सकियो झन्डै १७ लाख
सर्लाही । सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजाको नाममा झन्डै सत्र लाख रुपैयाँ खर्च भएको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विविध खर्च शीर्षकमा अत्यधिक रकम खर्च गरी...



