सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौताजस्तै २०८२ मा आन्दोलनकारी र राज्यबीच लिखित समझदारी गर्न लागिएको हो। हाल विभिन्न जेनजी समूहहरूसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको र छिट्टै औपचारिक वार्ता गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले जेनजीहरूसँगको संवादको संयोजन गरिरहेका छन् । सरकारले आठ वटा जेनजी समूहसँग औपचारिक वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । वार्ता सफल भए राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिनेछ।
यसअघि २५ असोज र ३० असोजमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सरकार र जेनजीबीच दुई चरणमा छलफल भएको थियो। छलफलमा आन्दोलनकारीहरूले आफूहरूलाई आतङ्ककारी भन्न थालिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरूले आन्दोलनको वैधता र बलिदानको सम्मानका लागि लिखित सम्झौता आवश्यक भएको जोड दिएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनको वैधता पाइसकेको बताउँदै सहभागीहरूलाई आश्वस्त गराएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वलाई आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि भन्दै सरकार आन्दोलनका मागप्रति इमानदार रहेको बताएका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
हिन्दुराष्ट्रदेखि २०८७ सम्म मध्यम आयको लक्ष्य : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को ‘संकल्प पत्र’ सार्वजनिक
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र अघि सारेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सं...
मधेस प्रदेशको रिक्त सभामुख पदका लागि जसपाका राम असिस यादवको उम्मेदवारी
जनकपुर । मधेस प्रदेश सभामा रिक्त रहेको सभामुख पदको लागि जसपाका प्रमुख सचेतक राम अशिष यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् । मधेस प्रदेशमा सात राजनीतिक दलबीच भएको सहमति अनुसार जसपाका यादवलाई सभामुखको लागि अगाडि बढाइएको हो ।
यादवको उम्मेदवारीमा न...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारलाई फिर्ता बोलाउनेसहित ५ बुँदे माग
काठमाडौँ । विभिन्न नाममा सङ्गठित २३ जेनजी समूहले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको भए पनि केवल चुनावमा मात्र केन्द्रित गर्नु स्वीकार्...
आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भन्यो : निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नू
काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश जिल्ला न...
राजनैतिक संक्रमणबीच नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनेः विश्व बैंक
काठमाडौँ । गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वित गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा चार दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा दुई दशमलव एक प्रतिशतमा झर्ने प्र...



