आज संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तर्गत रहेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठक शुक्रबार दिनको १ बजे संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक कक्षमा बस्ने भएको हो ।
आजको बैठकमा संघीय संसदको आसन्न निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग, नेपालसँग छलफल गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपा चुनाव भाँड्न खोज्दैछ : एमाले
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भाँड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एमाले...
माधव नेपाललाई भेट्न आलोकनगर पुगे प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच एकता सहमतिपछि भेट भएको छ । नेपाललाई भेट्न माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्...
झापामा मतदाता संख्या छ लाख ८२ हजार ९९३ जना कायम
झापा । जिल्लामा दुई हजार ६२२ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। ती मतदाताले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पहिलोपल्ट मतको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय का सूचना अधिकारी प्रेमप्रकाश न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा थपिएका मतदाता...
आफूमाथि लागेका आरोपमा अदालतले न्याय दिने रविको विश्वास
पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपमा अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार जिल्ला अदालत कास्की पोखरामा तारिख बुझ्न उपस्थित भएका लामिछानेले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अहिले तारिक बु...
नेपालीको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि चुनौति दिने तत्वसँग लड्न कम्युनिष्ट एकता : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि चुनौति दिने विदेशीतत्वसँग लड्न कम्युनिष्ट एकता गरिएको बताएका छन् । शनिबार दाङको देउखुरीमा आयोजित एकता सन...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।



