सरकारसँग वार्ता गर्न दुर्गा प्रसाईं समूहद्वारा ९ सदस्यीय टोली घोषणा
काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालबिच वार्ताका लागि दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन भएको छ । अभियानले २०८३ साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेस गरेका विभिन्न नागरिक समस्या तथा मागहरूमाथि वार्ता गरी समाधान गर्न सरकारले औपचारिक कदम चालेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ १ गते पत्र पठाउँदै सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी दिएको थियो। सरकारी टोलीका सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले पत्र जारी गर्दै महाअभियानका प्रतिनिधिलाई वार्तामा सहभागी हुन अनुरोध गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस
काठमाडौँ । निजामती सेवाबाट अलग भई स्वायत्त संसद् सेवा गठन भएको स्मरणमा हरेक वर्षको मङ्सिर २८ गते अर्थात् आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । विसं २०५८ मा निजामती सेवाबाट संसद् सेवा गठन भएको थिय...
सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच भेट
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पार्टीका नेता डा शेखर कोइरालाले भेट गरेका छन् । सभापति देउवा निवासमा आज भएको भेटमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको बारेमा छलफल भएको कोइरालाको स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपल...
मतपत्र छपाइ आइतबारसम्म सकिने
भक्तपुर । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छपाइ गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले दै...
प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मतदान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ स्थित धापासी निमावली फैमालचुली मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन् । मतदानपश्चात् सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन उत्साहपूर्वक भइरहेकामा आफू खुसी भएको बताएकी छन् । तपाईंको नेतृत...
संविधान कार्यान्वयनका लागि १४६ वटा ऐन जारी : मन्त्री सिन्हा
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले नेपालको संविधान जारी भएसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठ...
कुलमानको प्रश्न : उद्योगहरूबाट बक्यौता असुल्न सरकारलाई कसले रोक्यो ?
काठमाण्डौँ । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरी विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुलीमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन् ।
देश लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक...



