काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालबिच वार्ताका लागि दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन भएको छ । अभियानले २०८३ साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेस गरेका विभिन्न नागरिक समस्या तथा मागहरूमाथि वार्ता गरी समाधान गर्न सरकारले औपचारिक कदम चालेको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ १ गते पत्र पठाउँदै सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी दिएको थियो। सरकारी टोलीका सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले पत्र जारी गर्दै महाअभियानका प्रतिनिधिलाई वार्तामा सहभागी हुन अनुरोध गरेका थिए ।