शनिबार, ०६ भदौ २०८३
नेपाली

सरकारसँग वार्ता गर्न दुर्गा प्रसाईं समूहद्वारा ९ सदस्यीय टोली घोषणा

Main News Image

काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालबिच वार्ताका लागि दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन भएको छ । अभियानले २०८३ साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेस गरेका विभिन्न नागरिक समस्या तथा मागहरूमाथि वार्ता गरी समाधान गर्न सरकारले औपचारिक कदम चालेको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ १ गते पत्र पठाउँदै सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी दिएको थियो। सरकारी टोलीका सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले पत्र जारी गर्दै महाअभियानका प्रतिनिधिलाई वार्तामा सहभागी हुन अनुरोध गरेका थिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलनलाई क्रान्तिकारीले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ : नेता पुन

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जेनजी आन्दोलनले सबैको सोच र अवस्था बदलिएको भन्दै यसलाई क्रान्तिकारीहरुले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताए । शनिबार आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको शु...

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रदेश तथा जिल्ला सभापतिहरुले विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी दिएका छन् । असोज २८ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अहिलेसम्म पनि विशेष महाधिवेशनको मिति नतोकेक...

मतदाता नामावली दर्ता अवधि थप गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह, निर्वाचन आयोग सकारात्मक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्ताका लागि तोकिएको समय थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । मतदाता नामावली सङ्कलनमा हाल देखिएको उत्साह र चापका कारण म्याद थप आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको...

प्रधानमन्त्रीको विवादित बयान लगत्तै सुस्तामा एसएसबीको अवरोध

नवलपरासी । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा त्यसको प्रत्यक्ष ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली...

कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...

गोरखा १ मा मतगणनामा ढिलाइ

गोरखा । प्रतिकूल मौसमका कारण मतपेटिका संकलनमा ढिलाइ हुँदा गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन । उत्तरी गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका १६ वटा मतदान केन्द्रको मतपेटिका ल्याउन नसकिएका कारण गणना कार्य रोकिएको हो ।

शुक...