बागमती प्रदेशमा आजदेखि ८ मन्त्रालय
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ सुरु भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिएको छ । सरकारले प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो ।
गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था आजदेखि लागू भएको हो । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालय अनुसारको कार्यविभाजन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले प्रदेशका ६ मन्त्रीको व्यवस्थापन सहित कार्यविभाजन गर्ने सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...
ठेक्का तोडिएका सडक–पुल योजना छिटो अघि बढाउन मन्त्री घिसिङको निर्देशन, नयाँ टेण्डर तत्काल सुरु
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडिएका सडकका आयोजनाको निर्माण सुनिश्चिता गर्न तत्काल नयाँ टेण्डरको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यात...
पाँच वर्ष कांग्रेस नेतृत्वमा देश तीव्र गतिमा अघि बढ्छ : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी पाँच वर्ष कांग्रेस नेतृत्वमा देश तीव्र रूपमा सञ्चालन हुने दाबी गरेका छन् । सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत बैलबास बजारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विवेक र सावधानीका साथ देश अ...
रविले वारेसबाट दर्ता गराए उम्मेदवारी
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले वारेसमार्फत चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । सहकारी सम्बन्धी मुद्दाका लागि उनी वीरगञ्ज पुगेका थिए । त्यसक्रममा उपस्थित हुन नभ्याउने भएपछि रविले वारेसमार्फत उम्...
स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उन...
रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेब...


