बागमती प्रदेशमा आजदेखि ८ मन्त्रालय
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ सुरु भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिएको छ । सरकारले प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो ।
गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था आजदेखि लागू भएको हो । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालय अनुसारको कार्यविभाजन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले प्रदेशका ६ मन्त्रीको व्यवस्थापन सहित कार्यविभाजन गर्ने सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
केपी ओलीलाई योगेशको जवाफ : एमालेलाई बहुआयामिक पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीभित्र बहुआयामिक पुनर्गठनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले केही नेताहरूले उपद्रो मच्चाउँदै आफ्नै राजीनामा मागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्...
कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने भएको छ । सानेपामा सोमबार दिउँसो बस्ने अनुशासन समितिको बैठकले नेता खड्कालाई सोधेको सात दिने स्पष्टीकरण फिर्ता लिने...
राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्...
मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन : नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नू
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री र सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिँदै हरेक मन्त्रालयले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेकी छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयम...
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकियो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक ह...
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादवले दाबी पेश
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले दाबी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष सात दलको बहुमतसहित कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्...


