निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य
काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको भए पनि उम्मेदवार अयोग्य हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।
कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, ११० जना भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुने व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा एक समिति गठनगरी आवश्यक अध्ययनसमेत गराएर जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८२ अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, आगुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर गरेकालाई अयोग्य घोषणा गरिनेछ।
नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको भए पनि त्यस्ता उम्मेदवार अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोकथाम माग गर्दै पूरक रिट आज पेसी
काठमाडौँ । निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पूरक रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसद पहिलेका ८ सहित र अन्य तीन सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको रक्षा...
सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सूचना प्रविधि अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। बिक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि अहिले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन् । नवौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले डिजिटल युगमा सुश...
अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव...
तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके सरकारको औचित्य सकिन्छ : बर्षमान पुन
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बर्षमान पुनले फागुन २१ गते तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके वर्तमान सरकारको औचित्य नै समाप्त हुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित होटल मजदुर आन्दोलनको दर्पण सार्वजनिकरण...
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय केके हुन् ?
काठमाडौँ । सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२,०८३ देखि २०८६,०८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्ता छन् निर्णयहरू
– अन्तर्राष्ट्रिय एकी...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...



