सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
झापा-५ मा ओलीसँग करिब ५० हजार मतान्तरले बालेन निर्वाचित
काठमाण्डौँ । झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह निर्वाचित भएका छन् । अन्तिम मतपरिणाम अनुसार, बालेन ६८ ३४८ मतसहित निर्वाचित भएका हुन् । उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरेका हुन्...
९ दल मिलेर बन्ने पार्टीको नाम ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ : चुनाव चिह्न तारा
काठमाडौँ । नेकपा माओवाद केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ९ दलबीच एकतापछि बन्ने एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रहने भएको छ । प्रज्ञा भवनमा बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा संयोजक पुष्पकमल दाहा...
बालेन र रविको गठजोडबारे प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणी : तिलस्मी तत्वको खोजीले कहीँ पुर्याउँदैन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विचार मिल्नेहरू एकै ठाउँ उभिनु स्वाभाविक र सकारात्मक भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ लगायतले गरिरहेको ए...
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आज दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपर...
परिस्थितिलाई सम्हाल्न निर्वाचनको विकल्प छैनः प्रचण्ड
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिस्थितिलाई सम्हालेर शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...



