आइतबार, ०७ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सभापतिमा गगन थापाको मात्रै उम्मेदवारी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वको निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ताको समय सकिएको छ । समय सकिँदासम्म सभापतिमा अहिलेका महामन्त्री गगन थापाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।

दल दर्ता गर्दै मिराज ढुंगाना, भोली दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्ने

काठमाडौँ । जेनजी युवा मिराज ढुंगानाले नयाँ दल दर्ता गर्ने भएका छन् । ढुंगानाले शनिबार दिउँसो १ बजे काठमाडौंको एभरेष्ट होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दलको नाम घोषणा गर्ने बताएका छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, विद...

जेनजी आन्दोलनका हाइज्याकर गृहमन्त्री बन्दै!

भाद्र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्न भनेर पुगेका र आन्दोलन हाइज्याकको आरोप लागेका सुदन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले १५ सदस्यीय नयाँ मन्...

गगनको टोलीसँग विशेष महाधिवेशन बोलाउने न्यूनतम संख्या नै नपुगेको प्रमाण पेश

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा ८ सय भन्दा बढि महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ । शुक्रबार आयोग पुगेर देउवा समूहले ८८५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले ह...

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...

समाजवाद पक्षधरलाई विप्लवले काठमाडौं बोलाए

काठमाण्डौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले स्वाधीनता र समाजवाद पक्षधरलाई कात्तिक २० गतेका लागि काठमाडौं बोलाएका छन्। विप्लवले कात्तिक २० गते काठमाडौंमा बृहत आमसभाको आयोजना गर्ने र त्यसका लागि समाजवाद पक्षधरलाई काठमाडौ...