सोमबार, ०८ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सेलिब्रेटीहरूले रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिँदै, केही प्रत्यक्ष चुनाब लड्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा समावेश सेलिब्रेटीहरूले आफ्नो नाम फिर्ता लिन थालेका छन् । गायिका त्रिशाला गुरुङ र अभिनेता तथा निर्माना आसिफ शाहले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन् ।

गुरुङले नाम फिर्ता ल...

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान...

अब देश नै घण्टीमय हुनेछ र देशले काँचुली फेर्नेछ : तोसिमा कार्की

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी नेतृ तोसिमा कार्कीले अब मुलुक नयाँ दिशामा अघि बढ्ने बताएकी छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बिच बृहत् एकताको सहमति भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले अब...

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरे...

देउवालाई हटाएर नयाँ सभापति निर्वाचित गर्ने कार्यविधि पारित

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको कार्यसूचीमा परेको नयाँ पार्टी सभापति निर्वाचित गर्ने विषय सहभागीबाट पारित भएको छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको भन्दै त्यसल...

एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...