शुक्रबार, ०५ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

इलाम-२ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित

काठमाडौँ । इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङ विजयी भएका छन् । शनिबार राति सम्पन्न मतगणनाअनुसार उनले २२,४२६ मत प्राप्त गर्दै प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका भेषराज आचार्यलाई ७,७७६ मतको अन्तरले पराजित गरे ।

...

संसदमा प्रधानमन्त्री नआएपछि विपक्षीको हंगामा, हर्क साम्पाङद्वारा राजीनामा माग्दै बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर तीव्र विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थ...

प्रचण्डले दुवैजना अध्यक्ष बनौँ भन्दा मानिन, आफैं सहसंयोजकको प्रस्ताव गरेँ : माधव नेपाल

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले आफू पदको लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति नभएको बताएका छन् । पार्टी एकताका क्रममा दुई जना अध्यक्ष हुने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर आफू सहसंयोजक बनेको नेता नेपाल...

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ अघि बढाउँदै आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

लिपुलेकबारे भारतको जवाफ : त्यो पुरानो मार्ग हो, कुनै नयाँ विषय होइन

काठमाडौँ । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीन आवत जावत गर्ने मार्ग सञ्चालन भएकोमा नेपाल सरकारले जाहेर गरेको असहमतिप्रति भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेपछि नेपाल सरकारले आइतब...

सरकारले रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्दै

काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले आज तीन दलका कार्यालयको अनुगमनका...