बुधबार, ०३ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयन आज

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज देशभर उम्मेदवारहरुको मनोनयन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गतेका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन गर्दैछ। राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने कूल १८ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

आयो...

उपचारका लागि सिंगापुर जाँदै देउवा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज उपचारका लागि सिंगापुर जाने भएका छन् । उनी राति ९ बजे देउवा पत्नी आरजु राणासहित थप उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका हुन् । जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन बूढानीलकण्ठस्थ...

सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई हर्क साम्पाङले सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आज सामाजिक संजालमार्फत उनले विभिन्न बहाना र धनीपूर्जाको हवाला दिँदै जनतालाई घरबारविहीन बनाउने गतिविधि कुनै पनि हालतम...

माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित दश वामशक्तिबीच एकता घोषणा

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न दश वामपन्थी पार्टीबीच एकता घोषणा भएको छ । भृकुटीमण्डपमा आज आयोजित विशेष समारोहमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी...

रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको...

एमडिएमएस प्रणाली भ्रष्टाचारको जालोभित्र जकडिएको छ, त्यो च्यात्नैपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएसका विषयमा आफू मन्त्री बनेपछि अध्ययन, बुझाइ र समीक्षा गरेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल मोबाईल व्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारण...