सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पूर्वमन्त्री रामवीरले त्यागे एमाले, रोजे कांग्रेस
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले मानन्धरलाई कांग्रेसको सदस्यता प्रदान गरेका हुन् । उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७...
ओलीलाई समवेदना दिन गुण्डु पुगिन् प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत उनका परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको गुण्डुस्थित निवास पुगेर उनीप्रति समवेदना व्यक्त...
गगन थापा फर्के जिम्मेवारीमा, बोलाए मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बीपीनगर सानेपामा बस्ने पार्टी कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । उनले मंगलबारको बैठकमा पार्टी स...
कहिल्यै नफुट्ने गरी कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ : झलनाथ खनाल
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कहिल्यै फुट्ने गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा आयोजित कम्युनिष्ट पार्टी एकता कार्यक्रममा खनालले अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन...
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...
रास्वपाका २ जना सांसदले तोडे रवि लामिछानेको रेकर्ड
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन २ मा भएको उपनिर्वाचनमा बनाएको रेकर्ड रास्वपाकै २ नवनिर्वाचित सांसदले यसपटकको प्रतिनिछि सभा निर्वाचनमा तोडेका छन् । लामिछानेले उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै अन्तरले जितेर नयाँ रेकर्ड...



