शुक्रबार, ०५ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग उज्यालो पार्टीको माग

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु...

पार्टी नेतृत्वको फैसला महाधिवेशले नै गर्छः उपमहासचिव ज्ञवाली

भक्तपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टी महाधिवेशनले नेतृत्वको फैसला गर्ने बताएका छन्। एमाले भक्तपुर जिल्ला कमिटीले आज यहाँ आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान एवं चि...

जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वगृहमन्त्री लेखक पत्रकार सम्मेलन गर्दै

काठमाडौँ । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका बेला पदबाट राजीनामा दिएका पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लेखकले जेनजी आन्दोलनको विषयमा आफ...

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...

जेनजी आन्दोलन प्रभावितलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको निर्णय

काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमले पदभार ग्रहण गर्दै जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने निर्ण गरेकी छन् । शीतल निवासमा शपथग्रहण गरेपछि मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्...

ओमप्रकाश अर्याल फेरि गृहमन्त्री !

काठमाडौँ । हालको अन्तरिम सरकारले बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एक पद रिक्त भएको अवस्थामा सरकारले अर्या...