सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौं । फागुन २१ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत गरिएको छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको चारवटै सुरक्षा निकायसहितको बैठकले एकीकृत निर्वाचन स...
आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा आज बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ । आजको बैठकमा सभामुख पदमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर...
राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन : १७ घण्टामा सात महत्त्वपूर्ण विधेयक र अध्यादेशको काम फत्ते
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समापन भएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले यो अधिवेशन समयका हिसाबले छोटो भए पनि कामको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण र भविष्यमा गर्व गर्न सकिने...
निर्वाचनको तयारीमा आयोग : एआईको समेत अनुगमन हुने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार यस हप्ता विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता पारित गर्नुका साथै राजनीतिक दलको समानुपात...
रास्वपा समानुपातिक सूचीबाट डा. रामजी रामले फिर्ता लिए उम्मेदवारी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट समानुपातिक सूचीमा परेका डा रामजी रामले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले समानुपातिक प्रतिनिधिको बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिएको जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो : नियुक्तिहरूमा अनावश्यक विवाद झिकियो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले नियुक्तिको विषयमा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई अनावश्यक रुपमा मुछिएको जिकिर गरेको छ । चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले सोमबार बिहान विज्ञप्ति जार...



