सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौं । फागुन २१ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत गरिएको छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको चारवटै सुरक्षा निकायसहितको बैठकले एकीकृत निर्वाचन स...
बंगलादेशमा बीएनपीले ल्यायो बहुमत, तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने तय
काठमाडौँ । बंगलादेशमा बिहीबार सम्पन्न आम निर्वाचनमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपीले बहुमत हासिल गरेको छ। यससँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका छोरा एवम् बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । बीएनपी पार्टील...
रेवती गुरुङ बनिन् लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद
काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पूर्णता पाएको छ । भदौ महिनामा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी सरिता पुनको निधनपछि खाली रहेको स्थानमा सोमबार रेवती गुरुङ नियुक्त भएकी छन् । प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरसमक्ष गुरु...
गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ। शुक्रबार आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै आयोगले...
प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा विधेयक टेबुल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तीनवटा विधेयक टेबुल गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हर्कराज राईले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८१’, ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ र ‘चलचित्र विध...
रविको मुद्दा फिर्ताबारे आजदेखि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च, तोकियो इजलास
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले आज आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ । यसका लागि आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सा...



