शनिबार, ०६ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा

काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा भएका छन् । हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री लेखक पक्राउ परेको १३ औँ दिन पछि आज रिहा भएका हुन् । पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको हो ।

लेखक यही चैत १४ गते आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका थिए ।<...

रास्वपाले टिकट पैसामा बाँडेको भन्दै कास्कीका नेता राजु राईले छाडे रास्वपा

पोखरा । रास्वपा कास्कीका नेता राजु राईले पार्टी परित्याग गरेका छन् । राजनीति सोझो र इमानदारले गर्ने काम नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले आज सामाजिक सञ्जालबाट पार्टी छाडेका घोषणा गरेका हुन् । राईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राजनीति भनेको सोझो र इमान्दारिले...

देशलाई उज्यालो बनाउन मुलुककै नेतृत्व गर्ने सोचमा छु : कुलमान घिसिङ

रामेछाप । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले समग्र देशलाई उज्यालो बनाउने आफू नेतृत्वमा आउन खोजेको बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले देशलाई उज्यालो बनाएको बताउँदै...

निर्वाचन सार्ने प्रयास भए देशमा दुर्घटना हुन्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै पनि तर्क वा बाहनामा निर्वाचन सार्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । बागमती प्रदेश कमिटीले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भन...

समानुपातिक प्रतिनिधिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न प्रस्ताव

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । बुधबार पार्टी घोषणसमा पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले ने...

पूर्व सांसद र मन्त्रीहरू यसपटक नेकपाको समानुपातिक सूचीमा नपर्ने

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले यसअघि प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकबाट सांसद बनेका, मन्त्री भइसकेका वा राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका नेताहरूलाई यसपटकको समानुपातिक सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका मुख्यसचिव गणेशमान पुनका अ...