सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जाँचबुझ आयोगले देउवा र प्रचण्डलाई पनि पठायो प्रश्नपत्र
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको जाँचबुझ आयोगले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रश्नपत्र पठाएको छ। आयोगले उनीहरूलाई दुवैजनालाई २३ र २४ को घटनासँग सम्बन्धित लिखित प्र...
वाम एकता होइन, सुधारिएको एमाले बनाऔँ : सुरेन्द्र पाण्डे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको एकताभन्दा पनि पार्टीको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीको पुनर्निर्माणमा विशेष गरी युवा पुस्तालाई सामेल गरिनु अत्यन्त आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
पाण्डेले सामाजिक...
आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका २० हजार निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाइयो
काठमाडौँ । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनकपुरधाम नगर क्षेत्रभित्र उम्मेद्वारले आचारसंहिता विपरीत विभिन्न ठाउँमा टाँसेका निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाएको छ । कार्यालयले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन...
साढे दुई दशकदेखि सिन्सियरको ठगीधन्दा, बालेन सरकारले गर्ला बन्द ?
काठमाण्डौँ । २६ वर्षअघि सहकारी विभागमा सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड नामक सहकारी दर्ता भयो । त्यसपछि शुरु भयो–राजनीतिक खोल ओढेर ऋणी र बचतकर्तालाई ठग्ने, सुकुम्बासी बनाउने खेल । करोडको धितो लाखमै खाएर सिन्सियरले धेरैलाई सुकुम्बास...
तलब भत्ता नखाने र सरकारी सुविधा नलिने सुधन गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङले तलब भत्ता तथा सरकारी सुविधान नलिने घोषणा गरेका छन् । पार्टीले ललितपुरमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका गुरुङले सञ्चारकर्मीसामू उक्त घोषणा गरेका हुन् । उनले ग...
बालेन प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै नेवि संघको चेतावनी : आगोको गोलामा हात नहाल्नु
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्न भावी सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेविसंघको सिनेट बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले यस्तो कदम चालिए...



